(१) ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न टोली खटाउन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम टोली खटाउँदा कम्तीमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कर्मचारी प्रमुख हुने गरी सो टोलीमा निजामती सेवाकै अन्य कर्मचारीहरूलाई खटाउनु
पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम खटाइएको टोलीले ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम खटाइएको टोलीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिने गरी गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । यस सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(५) नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोलीले नागरिकता प्रमाणपत्र नलिएका
नाबालक र टोली खटिएको समयमा छुट भएका उमेर पुगेका नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरूको विवरण लिई अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।